हाल ही में, डच सरकार की वेबसाइट ने घोषणा की कि नीदरलैंड और जर्मनी मिलकर उत्तरी सागर क्षेत्र में एक नए गैस क्षेत्र की खुदाई करेंगे, जिससे 2024 के अंत तक प्राकृतिक गैस का पहला बैच उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह पहली बार है जब जर्मन सरकार ने अपना रुख बदला है, क्योंकि लोअर सैक्सनी की सरकार ने पिछले साल उत्तरी सागर में गैस अन्वेषण का विरोध किया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हाल ही में जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे और अन्य देशों ने भी एक संयुक्त ऑफशोर पवन ऊर्जा ग्रिड बनाने की योजनाओं का खुलासा किया है। यूरोपीय देश लगातार “होल्डिंग टुगेदर” कर रहे हैं ताकि बढ़ते ऊर्जा आपूर्ति संकट से निपटा जा सके।
उत्तरी सागर के विकास हेतु बहुराष्ट्रीय सहयोग
डच सरकार द्वारा जारी की गई खबर के अनुसार, जर्मनी के सहयोग से विकसित प्राकृतिक गैस संसाधन दोनों देशों के बीच के सीमा क्षेत्र में स्थित हैं। दोनों देश मिलकर गैस फील्ड द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस को दोनों देशों तक पहुँचाने हेतु एक पाइपलाइन का निर्माण करेंगे। इसी समय, दोनों पक्ष निकटवर्ती जर्मन ऑफशोर पवन फार्म को जोड़ने हेतु समुद्री केबल भी बिछाएंगे ताकि गैस फील्ड के लिए बिजली उपलब्ध कराई जा सके। नीदरलैंड्स ने कहा कि उसने प्राकृतिक गैस परियोजना के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है, और जर्मन सरकार परियोजना के अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज कर रही है।
यह समझा गया है कि इस वर्ष 31 मई को, नेचुरल गैस के भुगतान को रूबल में करने से इनकार करने के कारण रूस ने नीदरलैंड्स को अलग-थलग कर दिया था। उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि नीदरलैंड्स में उपर्युक्त उपाय इस संकट के जवाब में हैं।
उसी समय, नॉर्थ सी क्षेत्र में ऑफशोर पवन ऊर्जा उद्योग ने भी नए अवसर लाना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स के अनुसार, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम और अन्य देशों सहित यूरोपीय देशों ने सभी ने हाल ही में कहा है कि वे नॉर्थ सी में ऑफशोर पवन ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देंगे और सीमा-पार संयुक्त पावर ग्रिड्स का निर्माण करने का इरादा रखते हैं। रॉयटर्स ने डेनिश ग्रिड कंपनी एनर्जीनेट के हवाले से बताया कि कंपनी पहले ही जर्मनी और बेल्जियम के साथ बातचीत कर रही है ताकि नॉर्थ सी में एनर्जी आइलैंड्स के बीच पावर ग्रिड्स के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। उसी समय, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और जर्मनी ने भी अन्य पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं की योजना बनाना शुरू कर दिया है।
क्रिस पीटर्स, बेल्जियन ग्रिड ऑपरेटर एलिया के सीईओ, ने कहा: “उत्तरी सागर में एक संयुक्त ग्रिड का निर्माण लागत बचा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में बिजली उत्पादन में उतार-चढ़ाव की समस्या को हल कर सकता है। ऑफशोर पवन ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हुए, संयुक्त ग्रिड्स के अनुप्रयोग से परिचालन में मदद मिलेगी। व्यवसाय बिजली का बेहतर आवंटन कर सकेंगे और उत्तरी सागर में उत्पन्न बिजली को निकटवर्ती देशों तक तेज़ी से एवं समय पर पहुँचा सकेंगे।”
यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति संकट तीव्र हो रहा है
हाल ही में यूरोपीय देशों के बार-बार “एक साथ समूह बनाने” का कारण मुख्य रूप से कई महीनों से जारी तनावपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति एवं लगातार गंभीर होती आर्थिक मुद्रास्फीति से निपटना है। यूरोपीय संघ द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मई के अंत तक यूरो-क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर 8.1% तक पहुंच गई है, जो 1997 के बाद से सबसे उच्च स्तर है। इनमें से, EU देशों की ऊर्जा लागत पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 39.2% तक बढ़ गई है।
इस साल मई के मध्य में, यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से “REPowerEU ऊर्जा योजना” का प्रस्ताव रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य रूसी ऊर्जा से मुक्त होना है। योजना के अनुसार, यूरोपीय संघ ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण को बढ़ावा देना जारी रखेगा, ऊर्जा-बचत तकनीकों के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करेगा, एवं नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापनाओं की वृद्धि को तेज करेगा और जीवाश्म ईंधनों के प्रतिस्थापन को तेज करेगा। 2027 तक, यूरोपीय संघ रूस से प्राकृतिक गैस एवं कोयले के आयात से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, साथ ही 2030 में ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 40% से बढ़ाकर 45% कर देगा, एवं नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को 2027 तक तेज करेगा। यूरोपीय संघ के देशों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 210 अरब यूरो का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।
इस साल के मई में, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी और बेल्जियम ने भी संयुक्त रूप से नवीनतम ऑफशोर पवन ऊर्जा योजना की घोषणा की। ये चार देश 2050 तक कम से कम 150 मिलियन किलोवाट ऑफशोर पवन ऊर्जा का निर्माण करेंगे, जो वर्तमान स्थापित क्षमता से 10 गुना अधिक है, और कुल निवेश 135 अरब यूरो से अधिक होने की उम्मीद है।
ऊर्जा स्व-पर्याप्तता एक बड़ी चुनौती है
हालांकि, रॉयटर्स ने बताया कि यद्यपि यूरोपीय देश वर्तमान में ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन से पहले वित्तपोषण और पर्यवेक्षण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
यह समझा गया है कि वर्तमान में, यूरोपीय देशों में ऑफशोर पवन फार्म आम तौर पर बिजली संचारित करने के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट केबल्स का उपयोग करते हैं। यदि प्रत्येक ऑफशोर पवन फार्म को जोड़ने वाला संयुक्त पावर ग्रिड निर्माण किया जाना है, तो प्रत्येक बिजली उत्पादन टर्मिनल पर विचार करना आवश्यक है एवं बिजली को दो या अधिक पावर मार्केट्स तक संचारित करनी होगी, चाहे डिज़ाइन या निर्माण करना अधिक जटिल हो या न हो।
एक ओर, ट्रांसनेशनल ट्रांसमिशन लाइन्स की निर्माण लागत अधिक है। रॉयटर्स ने पेशेवरों के हवाले से कहा कि सीमा-पार इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड का निर्माण करने में कम से कम 10 साल लगेंगे, और निर्माण लागत अरबों डॉलर से अधिक हो सकती है। दूसरी ओर, नॉर्थ सी क्षेत्र में कई यूरोपीय देश शामिल हैं, और यूनाइटेड किंगडम जैसे गैर-ईयू देश भी सहयोग में शामिल होने में रुचि रखते हैं। अंततः, संबंधित परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन की निगरानी कैसे की जाए और आय का वितरण कैसे किया जाए, यह भी एक प्रमुख समस्या होगी।
वास्तव में, वर्तमान में यूरोप में केवल एक ही ट्रांसनेशनल संयुक्त ग्रिड है, जो बाल्टिक सागर पर डेनमार्क और जर्मनी में कई ऑफशोर पवन फार्मों को जोड़ता है एवं उन तक बिजली प्रसारित करता है।
इसके अलावा, यूरोप में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को प्रभावित करने वाले अनुमोदन संबंधी मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। यद्यपि यूरोपीय पवन ऊर्जा उद्योग संगठनों ने बार-बार ईयू को सुझाव दिया है कि यदि स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना लक्ष्य को हासिल करना है, तो यूरोपीय सरकारों को परियोजना अनुमोदन के लिए आवश्यक समय को काफी कम करना चाहिए एवं अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को अभी भी ईयू द्वारा तैयार की गई कठोर पारिस्थितिक विविधीकरण संरक्षण नीति के कारण कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।





